right to Information

Right to Information

The Right to Information Act, 2005 was passed on 15 June 2005. After the approval of His Excellency the President, the Right to Information Act has come into force in the whole of India from 12 October (120 days after its passing). The Right to Information Act has automatically come into force in the whole of India; for this, the states no longer need to make a separate Act. This Act has come into force in the whole of India (except the state of Jammu and Kashmir).

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15 जून, 2005 को पारित हुआ है। महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के अनुमोदनोपरांत/सूचना का अधिकार अधिनियम सम्पूर्ण भारत में दिनांक 12 अक्टूबर, (पारित होने के 120 दिन बाद) से लागू भी हो गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम सम्पूर्ण भारत में स्वतः ही लागू हो गया है इसके लिए अब राज्यों को अलग से अधिनियम बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में (जम्मू-काश्मीर राज्य के सिवाय) लागू हो गया है।

Who will this apply to?

It shall apply to all bodies owned or constituted or financed by the Central or State Government.

Non-governmental organisations which are controlled by, or financed directly or indirectly by, the Central or State Government.

यह किस पर लागू होगा ?

केन्द्र या सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा गठित या वित्तपोषित सभी निकायों पर लागू होगा।

गैर-सरकारी संगठन जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वित्तपोषित हैं।

What type of information and why?

Information means material available in any form relating to the official actions or decisions of any public power.

The objective of the Right to Information is to bring openness in administration,Bringing transparency and accountability.

Every citizen has the right to obtain information from public powers. Public powers mean government, governmental, constitutional institutions and departments.

Records, documents, circulars, contract papers, logbooks, models and data material held in electronic form.

Information relating to private bodies which may be obtained by a public authority under any other law.

किस प्रकार की सूचना और क्यों ?

सूचना का मतलब है, किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यों या निर्णयों से सम्बन्धित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।

सूचना के अधिकार का उद्देश्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। लोक शक्तियाँ यानि सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थायें और विभाग।

अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन (सर्कुलर), संविदा (काँट्राक्ट) कागजपत्र, लॉगबुक, मॉडल और आंकड़ों सम्बन्धी सामग्री जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में है।

निजी निकायों से सम्बन्धित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के ज़रिये हासिल की जा सकती है।

What kind of rights?

Right to inspect construction works, documents and records

Right to take notes, extracts or certified copies of documents or records

Right to take certified samples of materials

Right to receive information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic form or through printouts or stored in a computer

किस तरह का अधिकार ?

निर्माण कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार

दस्तावेज़ों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण (एक्स्ट्राक्ट) या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार

डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रूप में या प्रिन्टाउट के माध्यम से या कम्प्यूटर में भंडारित की गयी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार

How will the information be received?

Information can be obtained in many ways:

By observing the records and taking extracts or notes from them

By taking certified copies of the records

By taking information through computer’s “floppy”, diskette etc.

An important point of this law is that it is now the responsibility of the government departments and government institutions to keep their records in a proper manner so that it is easy to find them.

Disseminate information about the following things yourself:

1. Complete information about your own functions and duties

2. Powers of your officers and other employees, their responsibilities and their decision making process

3. Their criteria for doing their work

4. Rules, policies, orders, etc. documents related to the working methods of the people working under them.

Every Lok Shakti must also clearly display the following information in its premises:

a) What facilities are available to citizens for information

b) Name, designation and other information of the “Public Information Officer” appointed to provide information (such as where he sits, working hours, etc.)

5. While taking any important decision or formulating a policy, all the facts related to it should be disseminated.

6. The basis of those decisions should be told to the people affected by them.

7. Before doing any new work, all the information available with them about that work should be given to the people affected by that work.

If a person is unable to give a written application, he can give an oral application (by speaking). The Public Information Officer will help him in doing it in writing.

सुचना किस तरह प्राप्त होगी? 

सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :

रिकाडौं का अवलोकन करके उनमें से अंश या नोट लेना

रिकार्डों की सत्यापित प्रतियाँ (सर्टीफाईड कॉपी) लेना।

कम्प्यूटर की “फ्लॉपी, डिस्केट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।

इस कानून की एक अहम् बात है कि सरकारी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे अपने रिकार्डों को सही ढंग से रखे जिससे उन्हें ढूँढने में सुविधा हो।

निम्न बातों की जानकारी स्वयं प्रसारित करें :

1. अपने-अपने कार्यों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी

2. अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली

3. अपने कार्य करने के लिए उनके मापदण्ड

4. उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से सम्बन्धित नियम, नीति, आदेश, इत्यादि दस्तावेज ।

हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :

क) नागरिकों को सूचना करने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं

ख) सूचना देने के लिए नियुक्त “लोक सूचना अधिकारी” का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहाँ बैठते हैं, कार्य करने का समय, इत्यादि)

5. कोई भी अहम् निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे सम्बन्धित सभी तथ्यों को प्रसारित करना।

6. अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना।

7. कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।

अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन (बोलकर, मुँह-जुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।

How will a citizen seek information?

In every department, one or more “Public Information Officers” will be appointed to provide information under this Act. Their information will be clearly written in the office of the department.

Public Information Officers will dispose of any demand for information. They will also provide general assistance to the information seeker in every way.

The Public Information Officer can also ask for the help of other officers for this work. These officers will have to help the Public Information Officer in every possible way.

If a person wants any kind of information, he has to give the information in writing to the “Public Information Officer”. In this, he has to give details about the information he is seeking. Such as: which department it is related to; name of the file or document (if known), name of the officer giving the order, date etc.

According to the provisions of this Act, the information sought by every person has to be provided within thirty days. A reasonable fee will also be determined for this. If a person is below poverty line (BPL), then no fee will be charged from him. Rules are to be made for determining the fees etc. Rules are being made by the Central Government, which are awaited.

Some fee may be levied on the information sought. Where the amount of information is large, the Public Information Officer will inform the applicant to pay the fee. The period between the information and depositing the fee will not be counted as 30 days. The information should be given in the same form in which it is sought. For example, if a copy (photocopy) of a register is sought, then the same has to be given.

If the information is sought in such a form which either costs the department unusual time or money or damages the documents, then the information can be given in some other form. For example: If a person asks for printed copies of a large document which will take a lot of time to print/photocopy, then instead of hard copies, that information can be given through computer “floppy” etc. 

एक नागरिक सूचना कैसे माँगेगा ?

हर विभाग में, इस कानून के अन्तर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक “लोक सूचना अधिकारी” नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।

लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की माँग का निपटारा करेंगे। वे सूचना माँगने वाले का हर प्रकार से, सामान्य सहायता भी देंगे।

लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्हीं और अधिकारियों की सहायता भी माँग सकते हैं। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।

कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे “लोक सूचना अधिकारी” को लिखित में सूचना देनी होगी। इसमें उसे अपनी माँगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे : किस विभाग से सम्बन्धित है; फाईल या दस्तावेज का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख इत्यादि ।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचना तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु उचित फीस का निर्धारण भी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) का है, तो उससे फीस नहीं ली जायेगी। फीस आदि कि निर्धारण हेतु नियम बनाये जाने हैं। केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाये जा रहे हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

माँगी गई सूचना पर कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहाँ सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहाँ लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे।सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच की अवधि 30 दिन की गिनती में नहीं आएगी। सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में माँगी गई हो। जैसे, अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) माँगी गयी है, तो वही देनी होगी।

अगर सूचना ऐसे रूप में माँगी गयी हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय, या पैसा खर्च हो, या उन दस्तावेजों को कोई नुकसान पहुँचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे : यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज की छपी प्रतियाँ माँगे, जिन्हें छापने / फोटोकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागजी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर “फ्लापी” इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

Who will be responsible for providing the information?

Public Information Officers will be appointed for this work. Every public authority shall appoint Central Public Information Officers or State Public Information Officers under this Act in all administrative units or offices under it to provide information to people seeking information under this Act.

Every public authority shall appoint a Central Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer at every sub-divisional level or sub-district level to forward applications for information or appeals under this Act to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or any senior officer or to the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be.

The Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with the requests of the persons seeking information and render necessary assistance to such persons who seek information.

सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी होगी ?

इस कार्य हेतु लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों सभी प्रशासकीय इकाइयों या कार्यालयों में जो उनके अधीन हो, इस अधिनियम के अधीन सूचना की मांग करने वाले लोगों को सूचना प्रदान करने हेतु आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक उप-सम्भागीय स्तर या उप-जिला स्तर पर एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या एक राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, सूचनार्थ आवेदन अथवा अपीलें जो इस अधिनियम, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी या कोई वरिष्ठ अधिकारी को अग्रसारण हेतु अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, को नियुक्ति करेगा।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उन लोगों के साथ जो सूचना चाहते हैं के आग्रहों पर ध्यान देगा और ऐसे लोगों को जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

Will every type of information be given? 

No! The law lists certain types of information that are prohibited from being disclosed. In addition, there are certain government organizations whose work is related to security and the receipt of confidential information. Information cannot be sought from these organizations under the provisions of this law. 

क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी?

नहीं! कानून में कुछ प्रकार की जानकारी सूचीबद्ध की गई है, जिन्हें प्रकट करने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कुछ सरकारी संगठन हैं जिनका काम सुरक्षा और गोपनीय जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। इस कानून के प्रावधानों के तहत इन संगठनों से जानकारी नहीं मांगी जा सकती।

On what grounds can an application for information be rejected?

Some information will not be provided, such as

Information which has a negative impact on the sovereignty, integrity of India, information which has a negative impact on the security, special scientific or economic interests of the State or international affairs.

Information which has an adverse effect on public safety and peace; information which has an adverse effect on the detection or investigation of any crime; information which may incite any person to commit any crime or have an adverse effect on any legal proceedings. 

Information which is given confidentially between the Centre and the States and which has a material adverse effect on the relations between the Central and State Governments.

All documents and discussions of the Cabinet, Secretary and officers.

Decision making process discussions, legal advice and opinion before formulating a policy or taking a decision.

Information related to trade and commerce which is legally kept secret. Information whose disclosure may adversely affect the economic or commercial position of the government, or may cause undue advantage or loss to any person.

If the information sought for is of such a nature which is either very general in nature or for any other reason which would be costly to the department or would be inordinately time consuming to collect, but before refusing, the Public Information

The officer has to assist in amending the application in such a manner that the information sought for becomes capable of being provided.

If the information is of such nature which is required to be published from time to time by any law, rule or order and it is likely to be published within 30 days, the application for information may be rejected.

Application for information which is available to the public in the form of printed material will also not be accepted.

Information that may unreasonably intrude upon an individual’s privacy will also not be provided.

If any part of a document is prohibited from being given but the rest of the information can be given, then the prohibited information will be removed and the document will be given. While giving it, it will be necessary for the person asking for it to:

Only that portion of the document is being given from which the prohibited information has been removed.

Under which provision of law does the prohibited information fall?

If any information is to be disclosed which relates to some other person or has been given by him on the basis of confidentiality, then before giving the information the Public Information Officer shall give information in writing to that other person within twenty five days of receiving the application.

tell the other person what information they are about to give and give them an opportunity to object to the disclosure of the information within 20 days of receiving the information

Within 60 days of receiving the application for information, after giving the other person an opportunity of being heard, a decision will be taken whether to give the information or not.

This decision will be notified to the other person in writing, informing him or her that he or she may appeal this decision.

सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है ?

कुछ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, जैसे

भारत की प्रभुता, अखण्डता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ, जो सूचनाएँ जो राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतराष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर

सूचनाएँ जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हों, वे सूचनाएँ जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जाँच पर विपरीत असर डालती हो; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंधों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ जो केन्द्र और राज्यों के बीच गुप्ततापूर्वक दी गई हों।

मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज व विचार-विमर्श ।

कोई नीति बनाने या निर्णय लेने से पहले, निर्णय की प्रक्रिया के विचार-विमर्श, कानूनी सलाह और राय।

व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नायायज फायदा या नुकसान हो सकता है।

यदि कोई माँगी गई सूचना इस प्रकार की हो जो कि या तो बहुत सामान्य सी होने के कारण, या किसी और कारण से इकट्ठी करने में विभाग का अत्यधिक समय खर्चा लगता हो या उसके कार्य लेकिन इनकार करने से पहले, लोक सूचनाअधिकारी को, उस आवेदन को इस प्रकार संशोधन करने में मद्द करनी होगी, जिससे माँगी गई सूचना सूचना देने के काबिल हो सके।

यदि कोई सूचना इस प्रकार की है जो किसी कानून, नियम या आदेश द्वारा समय-समय पर छपती हो, और 30 दिन के अन्दर उसके छपने की संभावना हो, तो सूचना के आवेदन को नामंजूर किया जा सकता है।

जो सूचना छपी सामग्री के रूप में जनता उपलब्ध है, ऐसी सूचना का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जो सूचना किसी व्यक्ति की एकांतता (प्राइवेसी) पर अमान्य दखल करती हो, वह सूचना भी नहीं दी जाएगी।

यदि किसी दस्तावेज के किसी भाग सूचना देने से वर्जित है पर बाकी भाग दिया जा सकता है तो वर्जित सूचना हटाकर दस्तावेज दिया जाएगा। देते समय माँगने वाले को ये जरूरी होगा कि :

दस्तावेज का वही भाग दिया जा रहा है जिसमें से वर्जित सूचना हटाई गयी है।

वर्जित सूचना कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत गयी है।

यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्तता मानकर दी गयी हो तो देने के पहले लोक सूचना अधिकारी आवेदन पाने के 25 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना

देंगें कि वे कौन सी सूचना देने वाले हैं और सूचना की प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे

सूचना का आवेदन पाने के 60 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे।

इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

Can we file a case in court for rejection?

No/Any order given under this law cannot be challenged in a civil court by filing a normal civil suit. Only appeals mentioned above can be heard.

But, still, an application can be filed in the court against any government order. This application is called a “writ petition”. This is a constitutional right. If you feel that the order given is illegal, illegitimate, or wrong for any other reason, you can file a writ petition in the High Court.

क्या नामंजूरी पर कोर्ट में केस डाल सकते है ?

नहीं/इस कानून के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकदमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बतायी गयी अपीलों द्वारा सुनवाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, कोई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। इस अर्जी को “रिट याचिका” कहते हैं। यह एक संवैधानिक अधिकार हैं अगर आपको लगे कि दिया गया आदेश गैर कानूनी, नाजायज, या किसी और कारण से गलत है, हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।